EPF क्या है?

EPF क्या है?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक बचत योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम,1952 के तहत शुरू किया गया था। इसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित और मैनेज किया जाता है जिसमें तीन दलों- सरकार, नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारियों के ऐजेंट शामिल होते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस बोर्ड की गतिविधियों में इसकी सहायता करता है। EPFO सीधे सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम करता है और श्रम और रोज़गार मंत्रालय नियंत्रण व प्रबंधन करता है।

EPF योगदान के बारे में मुख्य बिंदु:

  • कम्पनी के 12% के योगदान में 3.67% EPF व 8.33% EPS शामिल होता है
  • 10% EPF शेयर उन संगठनों/ कंपनियों के लिए वैलिड है जहां 20 या 20 से कम कर्मचारी हैं/ संगठन/ कम्पनियाँ जिनका नुकसान (फाइनेंशियल वर्ष के अंत में) उनकी कुल संपत्ति के बराबर या ज़्यादा हुआ है/ संगठन/ कंपनी जिसे औद्योगिक और फाइनेंशियल रेज़ोल्यूशन बोर्ड द्वारा बीमार (Sick) घोषित किया गया है
  • कम्पनी द्वारा किए गए कुल योगदान को कर्मचारी पेंशन योजना में 8.33% और कर्मचारी भविष्य निधि के लिए 3.67% के रूप में बांटा जाता है
  • कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान पूरी तरह से कर्मचारी के भविष्य निधि में जाता है
  • उपरोक्त योगदान के अलावा, EDLI के लिए अतिरिक्त 0.5% कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाना है।
  • EDLI और EPF की कुछ प्रशासनिक लागत क्रमशः 1.1% और 0.01% की दर से कम्पनी द्वारा वहन की जाती है। इसका मतलब है कि कम्पनी को इस योजना के लिए वेतन का कुल 13.61% योगदान देना होगा।

 

EPF में कर्मचारी का योगदान

कर्मचारी के लिए योगदान दर सामान्यतः 12% निर्धारित है। हालाँकि, निम्नलिखित संगठनों के लिए यह दर 10% है:

  • जिस संगठन अथवा फर्म में श्रमिकों की अधिकतम संख्या 19 हो
  • जिन उद्योगों को BIFR द्वारा बीमार उद्योग घोषित किया गया हो
  • जिस संगठन को अपने शुद्ध निवल से अधिक की हानि हुई हो
  • कॉयर, ग्वार गम, बीड़ी, ईंट और जूट उद्योग
  • ऐसे संगठन जिनका परिचालन 6,500 रु. की मज़दूरी सीमा से कम हो

EPF में नियोक्ता / कंपनी का योगदान

नियोक्ता/ कंपनी का योगदान न्यूनतम राशि 15,000 रु. पर 12% होता है (हालांकि अपनी स्वेच्छा से वे इससे अधिक का योगदान कर सकते हैं)। ये राशि 1800 रु. प्रतिमाह बैठती है। इसका अर्थ है कि इस योजना के लिए नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारी दोनों को हर महीने 1800 रु. का योगदान करना होगा। प्रारम्भ में यह राशि 6500 रु. के 12% पर निर्धारित थी जिसके अंतर्गत नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारी दोनों को 780 रु. का योगदान करना होता था।

  • दोनों पक्षों के योगदान को EPFO(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में जमा किया जाता है
  • यह एक फण्ड है जिसकी सहायता से कर्मचारी रिटायर्मेंट के बाद भी एक बेहतर जीवन जी सकते हैं

EPF योग्यता शर्तें

  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को योजना का एक्टिव सदस्य बनने की आवश्यकता है
  • संगठन में शामिल होने के दिन से ही किसी संगठन के कर्मचारी भविष्य निधि, बीमा लाभ के साथ-साथ पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे योग्य होते हैं
  • जिस संस्थान/ कंपनी में कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं, वो संगठन श्रमिकों को EPF लाभ देने के लिए उत्तरदायी है
  • यह योजना जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है

 

EPF सदस्य (कर्मचारी) EPF में कैसे लॉग इन कर सकते हैं?

आपको EPF की सदस्य वेबसाइट यानी EPF ई-सेवा/EPF सदस्य पोर्टल पर जाने की ज़रूरत है और दाईं ओर, आपके पास UAN का उपयोग करके लॉग-इन करने का विकल्प है। हालाँकि, UAN पहले से एक्टिव होना चाहिए।

UAN क्या है?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों का नम्बर है जो EPFO के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से वह अपने सभी PF खातों को मैनेज कर सकता है। यह व्यक्ति को सभी प्रोवाइड फंड (PF) की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त करने में मदद करता है, भले ही वह जिस संगठन के लिए काम करता हो। UAN की मदद से कर्मचारी आसानी से पैसे निकाल और ट्रांसफर कर सकता है।

EPF UAN एक्टिवेशन

अपना UAN को एक्टिव करने के लिए, निम्नलिखित तरीके का पालन करें:

  • आपको EPF की सदस्य वेबसाइट यानी EPF ई-सेवा/EPF सदस्य पोर्टल पर जाना होगा
  • नीचे दायें कोने पर आपको ‘Activate UAN’ का विकल्प मिलेगा और उस पर क्लिक करें
  • जैसे ही नया डैशबोर्ड खुलता है, EPFO रिकॉर्ड के अनुसार या तो UAN, पैन या आधार और अन्य जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि आदि दर्ज करें।
  • ‘कैप्चा’ कोड दर्ज करें और EPFO के साथ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक प्राधिकरण पिन प्राप्त करें
  • UAN को ऑनलाइन वैरिफाई और एक्टिव करने के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करें
  • UAN के एक्टिव होने के वैरिफिकेशन के लिए एक और संदेश भेजा जाएगा
  • एक बार UAN एक्टिवेशन हो जाने पर, आप भविष्य निधि की स्थिति की जांच करने के लिए इसका उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं

EPF केवाईसी अपडेट

  • EPF सदस्य पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें
  • जैसे ही नया पेज खुलेगा, ‘Manage’ सेक्शन के तहत ड्रॉपडाउन मेन्यू से केवाईसी पर क्लिक करें
  • पैन, आधार, बैंक दस्तावेजों आदि का नाम और संख्या जैसी जानकारी अपडेट करें
  • इसे सेव करें और यह पेंडिंग केवाईसी के रूप में तब तक दिखाई देगा जब तक यह दूसरे एंड से वैरिफाई है

 EPF बैलेंस कैसे चेक करें?

एक सदस्य इन आसान तरीके का पालन करके खाते में जमा EPF शेष राशि की ऑनलाइन जांच कर सकता है:

  • EPF की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं
  • “Our Services” सेक्शन में “For Members” पर जाएं
  • “Member Passbook” विकल्प पर क्लिक करें
  • अब अपना “UAN”, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और अपने EPF खाते में लॉग-इन करें
  • अपनी पासबुक देखने के लिए “Member ID” चुनें
  • दस्तावेज़ में संपूर्ण जानकारी के साथ आपकी पासबुक प्रदर्शित होगी
  • सदस्य EPFOHO <UAN> ENG प्रारूप में 7738299899 पर एक एसएमएस भेजकर भी अपना EPF बैलेंस चेक कर सकते हैं

EPF बैलेंस को 011-22901406 नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए भी चेक किया जा सकता 

If you have any queries, Feel free to ask any questions to School Support in the comments section at bottom of this page. We will try our level best to clear your doubts.

यदि आप स्कूल शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो निःसंकोच इस पेज में नीचे कमेंट सेक्शन वाले बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। स्कूल सपोर्ट आपकी समस्या के समाधान हेतु यथासंभव पूरी कोशिश करेगा।

Type of ITR Forms

Income Tax Return (ITR)

Any New School establishment need to now everything about the Govt Compliances and different Rules of Labour Law. We are sharing here the ITR Form uses for clarification of differences.

Income Tax Return (ITR)

A Tax Return is defined as a form or different types of forms filed with a taxing authority which reports income, expenses, and other pertinent tax information. Tax returns make it simple for taxpayers to calculate their tax liability, schedule tax payments and request refunds for the overpayment of taxes. All taxpayers who are filing their income tax returns are required to determine the type of income tax return (ITR) form they need to fill before actually filing their returns. The form to be filled is solely dependent on the income that the taxpayer earns, or in certain cases if the taxpayer holds assets in a country other than India or earns any form of income from a country other than India.

Different types of ITR Forms

There are almost 9 types (Till the date Blog Posted) of ITR forms available for a tax payer to file his taxes. However, only the following forms are to be taken into consideration by individuals when filing returns as per the Central Board of Direct Taxes in India:

  • ITR-1

  • ITR-2

  • ITR-2A

  • ITR-3

  • ITR-4

  • ITR-4S

The following income tax return forms are applicable only for companies and firms:

  • ITR-5

  • ITR-6

  • ITR-7

ITR-1

Also known as the SAHAJ form, this income tax return form is to be filed solely by an individual taxpayer. Any other assesse liable to pay tax, is not eligible to avail of this form for filing their returns. This form is applicable for the following people:

  • A person who earns his income via salary or through other means such as pension

  • A person who earns his livelihood from a single housing property

  • An individual who has no income from no other business or who have no income from the sale of any assets i.e. capital gains

  • Individuals who do not own any assets or property in countries apart from India

  • An individual who has no source of income from any country outside India

  • A person whose income from agriculture is below Rs. 5,000

  • A person whose source of income is from various investments or sources like investments, schemes or fixed deposits etc.

  • Individuals who have not earned income from any windfall such as lotteries, horse racing etc.

  • People who want to accumulate their spouse’s or underage child’s income with their own, as long as the income to be clubbed is in accordance with the criteria mentioned above.

ITR-2A

Introduced in the assessment year 2015-16, The ITR-2A form is a new income tax return form. This form can be used by a Hindu Undivided Family (HUF) or an individual taxpayer. The ITR-2A form is applicable for the following people:

  • People whose source of income i through salary or through means such as pension

  • People who are also earning income from more than one housing property

  • A person who has no income from any other business or who have no income from the sale of any assets i.e. capital gains

  • People who tend to earn income from different investments or sources such as Fixed Deposits, Investments, Shares etc.

  • A person who does not own any property or assets in countries other than India

  • A person who does not have a source ofincome from any country outside India

  • A person whose income from agriculture is below Rs 5,000

  • Individuals who have not earned income from any windfall such as lotteries or horse racing

ITR-2

The ITR-2 Form is a type of ITR form which is generally used by individuals who have accrued income through the sale of assets or property. Also, this form is useful for individuals who earn income from countries outside India. In most cases, individuals or Hindu Undivided Families (HUF) can avail of this form to file their IT returns. This form is applicable for the following persons:

  • People who earn income through salary or through means such as pension

  • A person whose source of income is through the sale of assets or property in India i.e. capital gains

  • A person who tends to earn income from more than one housing property

  • People who don’t earn money from any business venture

  • A person who own assets in countries outside of India

  • People who earn income from countries outside of India

  • A person whose income from agriculture is above Rs 5,000

  • A person who gets his income from any windfall like lotteries or horse racing

ITR-3

The ITR-3 Form is useful for an individual taxpayer or a Hindu Undivided Family, who solely operate as a partner in a firm but who do not conduct any business under the firm. This is also applicable for individuals who do not earn any income from the business conducted by the firm. This form is usually filed by those taxpayers whose taxable income earned from business is only in the form of the following:

  • Salary

  • Commission

  • Bonus

  • Interest

  • Remuneration

ITR-4

This type of ITR form is useful for those individuals who conduct a business or who earn income through a profession. This form is applicable for all types of businesses, undertaking or profession, without any limit on the income earned. Taxpayers can also club any income they receive from windfalls, speculation, salaries, lotteries, housing properties etc., along with the income earned from their business. An individual with any profession, right from shopkeepers, doctors or designers to agents, retailers and contractors, is eligible to file their ITR using this form.

ITR-4S

Also known as Sugam form, the ITR-4S form can be used by any individual or Hindu Undivided Family (HUF) for filing their income tax returns. This form is applicable for the following persons:

  • Individuals who earn income from any business

  • Individuals who earn income from a single housing property

  • Individuals who do not earn income through the sale of assets or property in India i.e.: capital gains

  • Individuals whose income from agriculture is below Rs 5,000

  • Individuals who do not own any assets or property in countries other than India

  • Individuals who do not earn income from any country outside India

This form is useful in special circumstances and is applicable to businesses where any income earned is based on a presumptive method of calculation.

ITR-5

The ITR-5 form is used only by the following bodies to file income tax returns:

  • Firms

  • Limited Liability Partnerships (LLPs)

  • Body of Individuals (BOIs)

  • Association of Persons (AOPs)

  • Co-operative Societies

  • Artificial Judicial Persons

  • Local Authorities

ITR-6

Except those companies or organisations that claim tax exemption as per Section 11, the ITR-6 form is used only by all companies. Organisations that can claim tax exemptions as per Section 11 are organisations in which the income received is accumulated from the property used for the purpose of religion or charity. This particular income tax return form is only available to be filed online.

ITR-7

Those individuals or companies that are required to submit their returns under the following sections are required to file their income tax returns through ITR-7:

  • Section 139(4A) – Under this section, returns can be filed by individuals who receive income from any property that is held for the purpose of charity or religion in the form of a trust or legal obligation

  • Section 139(4B) – Under this section, returns are to be filed by political parties provided their total income earned is above the non-taxable limit

  • Section 139(4C) – Under this section, returns are to be filed by the following entities:

  • Any institution or association mentioned under Section 10(23A)

  • Any association involved with scientific research

  • Any institution mentioned in Section 10(23B)

  • Any news agency

  • Any fund, medical institution or educational institution

  • Section 139(4D) – Under this section, returns are to be filed by entities such as colleges, universities or any other such institution wherein income returns or loss are not required to be provided in accordance with other provisions outlined in this section.

यदि आप स्कूल शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो निःसंकोच इस पेज में नीचे कमेंट सेक्शन वाले बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। स्कूल सपोर्ट आपकी समस्या के समाधान हेतु यथासंभव पूरी कोशिश करेगा।

If you have any queries, Feel free to ask any questions to School Support in the comments section at bottom of this page. We will try our level best to clear your doubts

Salary Structure in India

Components of Salary Structure

HOW DOES THE SALARY STRUCTURE LOOK LIKE?

Some of the common components of Salary Structure have been stated below:

  1. Cost to Company (CTC)

Cost to Company or CTC is different from the in-hand/take home salary. Cost To Company (CTC) includes components such as Basic Salary, Special Allowances, HRA, Employee Provident Fund, ESIC, Gratuity etc. This is the actual value or expenses on an employee to the company.

  1. Gross Salary 

The salary amount calculated before the deduction of taxes or any other deduction is the gross salary. Gross salary includes the basic pay, dividends or bonus, or any other differentials.

  1. Net Salary

This is also the take-home salary after deducting TDS or any other deductions as per the company norms. This is the amount credited to employee’s bank account after deductions.

  1. Basic Salary

This refers to an employee’s basic income, ideally constituting between 35-50% of the total salary. Basic salary – that is calculated basis employee designation and the industry he/she belongs to – is the remuneration that is paid before considering any deduction or increase (in the form of bonus, allowances, overtime fees, etc). Company’s or Organisations may not have fixed % of Basic Salary but they may adhere the rules as per Govt Norms.

  1. Allowances

Allowance is an amount payable to employees during the course of their regular job duty. It can be partially or fully taxable, depending on what type it is. Allowances provided and the limits on it will differ from company to company, according to their policies.

  • Dearness Allowance – Dearness allowance is a certain percentage of the basic salary paid to employees, aimed at mitigating the impact of inflation. It is paid by the government to employees of the public sector and pensioners of the same.
  • House Rent Allowance – A house rent allowance is that component of the salary which is paid to employees for meeting the cost of renting a home. It offers tax benefits to the employees for the sum that they pay towards their accommodation every year. Salaried individuals residing in rented homes can claim this exemption and reduce their tax liability.
  • Conveyance Allowance – Conveyance allowance, also known as transport allowance, is a kind of allowance offered by employers to their employees to compensate for their travel expense to and from their residence and workplace. Note – In Union Budget 2018, a standard deduction of Rs. 40,000 has been introduced in lieu of transport (Rs 19,200) and medical (Rs 15,000) allowances.
  • Leave Travel Allowance – Leave travel allowance is eligible for tax exemption. It is offered by employers to their employees to cover the latter’s travel expense when he or she is on leave from work. The amount paid as leave travel allowance is exempt from tax under Section 10(5) of Income Tax Act, 1961. Leave travel allowance only covers domestic travel and the mode of travel needs to be air, railway or public transport.
  • Medical Allowance – Medical allowance is a fixed allowance paid to the employees of an organization to meet their medical expenditure. Note – In Union Budget 2018, a standard deduction of Rs. 40,000 has been introduced in lieu of transport (Rs 19,200) and medical (Rs 15,000) allowances.
  • Books and Periodicals Allowance – Books and periodicals allowance is a type of allowance provided to employees for helping them meet the expenses associated with purchase of books, periodicals and newspapers. It is tax exempt to the extent of actual expenditure incurred towards purchase of books and periodicals.
  1. Employee Provident Fund (EPF)

This is a benefit scheme for employees wherein equal contributions are made by both the employer and employee every month. A minimum of 12% from an employee’s basic salary (+ Dearness Allowance) is deducted and deposited in the Employee Provident Fund.

However, for employees coming afresh under the EPFO ambit, the employer will not be obligated to make any contribution. Instead, it will be the government making the same contribution at 12% for the first three years. All contributions are maintained by the EPFO (Employees’ Provident Fund Organization).

The PF contribution can be divided into two cases:

Case 1: If the basic salary is lesser than 15000 (per month)
The deduction is 12% of basic salary

Case 2: If basic salary is greater than 15000 (per month)
The deduction can be either 1800 i.e (12% of 15000) or 12% of Basic salary

  1. Gratuity

This is a lump-sum retirement benefit paid to employees who are on their way out of an organization, after having spent a minimum of 5 years within the company. The gratuity amount is calculated at 4.81% of an employee’s basic salary, as per the Payment of Gratuity Act, 1972.

Change in Gratuity Rules according to the New Wage Code Bill 2021, employees will be entitled to gratuity even if they have been employed for just one year. However, right now, employees are getting gratuity after five years of continuous work in the same company.

  1. Professional Tax

This is levied on a salaried employee’s monthly income, directly by the state government. While the calculation of professional taxes varies across states, the maximum that can be levied in a year is Rs.2500.

  1. Perquisites

These are fringe benefits that employees can get access to as a result of their authority and position within a company. Mostly non-monetary in nature, perquisites are offered by companies over and above the monthly salary of an employee.

Some examples include a provision to use a company’s car for personal use, rent-free accommodation, and payment of Personal Accident Policy premiums.
In conclusion, staying on top of the salary structure is important, considering it would give a fair idea of what actually goes into savings and the kind of tax benefits to claim.

10. ESIC

If a company has 10 or more employees (20 in case of Maharashtra and Chandigarh) whose gross salary is below Rs. 21,000 per month, then the employer is required to avail ESIC scheme for such employees. The employer’s contribution will be 4.75% of gross salary, whereas the employee’s contribution will be 1.75% of gross salary.

  1. Arrears

Arrears refer to payment given for compensating the salaries left, which should ideally have been given earlier. Employees are paid arrears when they get a salary hike in one month but receive the amount in some other month.

  1. Bonus

Bonus is a reward that is paid to an employee for his good work towards the organization. The basic objective of giving bonus is to share the profit earned by the organization amongst the employees and other staff members.

There can be more components of salary you have in your pay slips, depending on your industry and organization decisions.

In Education industry most of the Staff (Teachers and Admin Staff do not understand the Salary Structure and common difference between Gross Salary and Net Salary, reason they get into dissatisfaction after getting the first salary.

Most of the good organization gives a salary structure with an offer letter with Terms and Conditions which gives a clear picture of income and as well as the working rules which is good thing for an employee to set goals and understand the ethics of organization. 

 Most of the Schools failure reason is due to dissatisfaction of Staff and not having standard practices in Staff Hiring and People Management. 

Salary Structure in India

यदि आप स्कूल शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो निःसंकोच इस पेज में नीचे कमेंट सेक्शन वाले बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। स्कूल सपोर्ट आपकी समस्या के समाधान हेतु यथासंभव पूरी कोशिश करेगा।

If you have any queries, Feel free to ask any questions to School Support in the comments section at bottom of this page. We will try our level best to clear your doubts.

cbse school digital signature

Digital Signatures for CBSE Affiliation

How to get Digital Signatures for CBSE Affiliation?

cbse school digital signature

Now CBSE has introduced first time SARAS and  schools have been asked to submit their application authenticating with the Digital Signatures.  So now every school has to get the  Digital Certificate (Signature).

CBSE, SARAS website is require Digital Signature in the form of .PFX or .P12 file

What is Digital Signature? and the types of signature e.g. .pfx/.p12 files.

What is a DIGITAL SIGNATURE (DSC)
Digital Signature Certificates (DSC) are the digital equivalent (that is electronic format) of physical or paper certificates. Few Examples of physical certificates are drivers’ licenses, passports or membership cards. Certificates serve as proof of identity of an individual for a certain purpose; for example, a driver’s license identifies someone who can legally drive in a particular country. Likewise, a digital certificate can be presented electronically to prove one’s identity, to access information or services on the Internet or to sign certain documents digitally.

How does one get DSC (Digital Certificates)
• Digital Signature Certificate (DSC) Applicants can directly approach Certifying Authorities (CAs) with original supporting documents, and self-attested copies will be sufficient in this case
• DSCs can also be obtained, wherever offered by CA, using Aadhar eKYC based authentication, and supporting documents are not required in this case
• A letter/certificate issued by a Bank containing the DSC applicant’s information as retained in the Bank database can be accepted. Such letter/certificate should be certified by the Bank Manager.

Which are the  Certifying Authorities for DSC?
There are certain entities who have been granted licences to issue Digital Certificates. e.g. National Informatics Center (NIC), IDRBT Certifying Authority, SafeScrypt CA Services, E-MUDHRA,
CDAC, NSDL, etc. School  can go their websites and explore the details.

Why School will need DSC ?
CBSE has already issued a CIRCULAR regarding  Principal can now approve of the LOC (List of Candidates) for Secondary and Higher Secondary Exams through the DSC. This is a mandatory rules from now onwards.

Links for more information of DSC :

https://www.certificate.digital/mca-roc/

https://www.mca.gov.in/MinistryV2/registerdsc.html

https://www.mca.gov.in/MinistryV2/digitalsignaturecertificate.html

https://www.mca.gov.in/MinistryV2/acquiredsc.html

https://www.e-mudhra.com/mca-roc.htm

यदि आप स्कूल शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो निःसंकोच इस पेज में नीचे कमेंट सेक्शन वाले बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। स्कूल सपोर्ट आपकी समस्या के समाधान हेतु यथासंभव पूरी कोशिश करेगा।

If you have any queries, Feel free to ask any questions to School Support in the comments section at bottom of this page. We will try our level best to clear your doubts